पनवेल नवी मुंबई च्या वाहनतळ व वाहतूक कोंडीचा प्रश्न विधान परिषदेत; वाहनतळांसाठी मोठे भूखंड राखीव ठेवण्याची आमदार विक्रांत पाटील यांची मागणी
मुंबई, दि. ३ : पनवेल, सिडको, नवी मुंबई महापालिका आणि नैना परिसरातील दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न विधान परिषदेत आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केला. या भागात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या असल्या तरी वाहनतळांची कमतरता आणि अवजड वाहनांच्या अनियंत्रित वाहतुकीमुळे नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
नवी मुंबई व पनवेल परिसरात पर्याप्त वाहनतळ उपलब्ध नसल्याने अवजड वाहने वसाहतींमधून शॉर्टकटचा वापर करत मार्गक्रमण करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढण्याबरोबरच अपघातांचा धोकाही निर्माण झाला आहे. नागरिकांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागत असून, याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर होत असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका, सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि नैना नियोजन प्राधिकरणाने भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन वाहनतळांसाठी मोठे भूखंड राखीव ठेवावेत, तसेच नव्या विकास प्रकल्पांमध्ये मल्टीलेव्हल पार्किंगची सुविधा बंधनकारक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी त्यांनी वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वाढत्या वाहतूक समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या यंत्रणांनी अधिक प्रभावी नियोजन करून समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबई,पनवेलसारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरात वाहतुकीचे दीर्घकालीन नियोजन करणे अत्यावश्यक असून, वाहनतळांच्या नियोजनासह अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केल्यास वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत नमूद केले.
*प्रेस नोट*
अधिकृत :- आमदार विक्रांत पाटील कार्यालय पनवेल
पनवेल महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना न्याय द्या; आमदार विक्रांत पाटील यांची विधान परिषदेत जोरदार मागणी
मुंबई, दि. ३ : पनवेल महानगरपालिकेत अनेक वर्षांपासून करार पद्धतीवर सेवा बजावणाऱ्या अभियंते व कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्काचा प्रश्न आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. कोरोना महामारीसारख्या कठीण काळात जीवाची पर्वा न करता शहरासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सेवेत योग्य न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
पनवेल महानगरपालिकेचा आकृतीबंध मंजूर होण्यापूर्वी अभियंते व इतर कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले होते. आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया सुरू झाली असता, या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही विशेष सवलत न देता नियमित परीक्षेद्वारेच पात्र ठरण्याची अट घालण्यात आली. अनेक वर्षांच्या अनुभवाचा आणि संकटकाळातील सेवेचा योग्य विचार करून या कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे आवश्यक असल्याचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर अनुभवी अभियंते व कर्मचाऱ्यांना ठोक मानधनावर सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे अनुभवी मनुष्यबळ टिकून राहण्यास मदत होईल आणि महापालिकेच्या कामकाजालाही गती मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
याचबरोबर सरकारी आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगारांच्या वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) संदर्भातील गंभीर अनियमिततेकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ठेकेदारांना मंजूर करण्यात आलेल्या दरापेक्षा कमी वेतन कामगारांना दिले जाते, तसेच अनेक ठिकाणी पीएफची रक्कमही नियमित जमा केली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विशेषतः पनवेल महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या वेतन, पीएफ आणि इतर सेवा सुविधांबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच कामगारांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.
*प्रेस नोट*
अधिकृत :- आमदार विक्रांत पाटील कार्यालय पनवेल
ड्रग्जमुक्त पनवेल–नवी मुंबईसाठी कठोर कारवाईची गरज;
ड्रुग्ज विरोधी बाळकडू विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनात द्या.
विधान परिषदेत आमदार विक्रांत पाटील यांची मागणी
मुंबई, दि. ३ : नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात वाढत चाललेल्या मादक पदार्थांच्या तस्करीमुळे तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत असून ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगत आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत हा विषय उपस्थित केला. ड्रग्ज तस्करीवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
नवी मुंबई–पनवेल परिसरात मादक पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या रॅकेटविरोधात पोलीस आणि नार्कोटिक्स विभाग कारवाई करत असले तरी त्यात अधिक प्रभावी समन्वय आणि सातत्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेषतः बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांची व्हिसा व पासपोर्ट तपासणी करण्यात यावी, तसेच त्यांना घरे भाड्याने देणाऱ्या घरमालकांचीही चौकशी करून विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी त्यांनी केली.
आमदार विक्रांत पाटील यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत एनडीपीएस कायद्यांतर्गत १,८३१ गुन्हे दाखल झाले असून कोट्यवधी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी चिंताजनक असून ड्रग्जविरोधातील कारवाया आणखी तीव्र करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ड्रग्जमुक्त समाज घडविण्यासाठी केवळ कारवाई पुरेशी नसून जनजागृतीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे सांगत, "Say No To Drugs" हा संदेश शालेय स्तरापासून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम व जनजागृती उपक्रम राबविण्याची मागणी त्यांनी केली.
तरुण पिढीला व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी शासन, पोलीस, शैक्षणिक संस्था आणि समाज यांनी संयुक्तपणे काम करण्याची गरज असल्याचे सांगत, "ड्रग्जमुक्त पनवेल–नवी मुंबई, सुरक्षित भविष्य" हे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रभावी आणि कठोर उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे आवाहन आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केले.